नेपाल सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न १०० बुँदे विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। विशेषगरी बैंकिङ पहुँच, डिजिटल अर्थतन्त्र र साना उद्यमीलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका यी सुधारका कदमहरूले नेपाली व्यवसायिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस कार्ययोजनाका मुख्य बुँदाहरू र यसले तपाइँ-हाम्रो बैंकिङ र व्यवसायिक जीवनमा पार्ने प्रभावहरू निम्नुअनुसार छन्:
साना तथा मझौला उद्योग (SME), कृषि र सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा ऋणको पहुँच बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ।
यस अन्तर्गत यी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको 'रिस्क वेटेज' (Risk Weightage) लाई पुनरावलोकन गरी उपयुक्त स्तरमा झारिनेछ।
प्राविधिक रूपमा रिस्क वेटेज घट्नु भनेको बैंकहरूले ती क्षेत्रमा ऋण दिँदा थोरै पूँजी सुरक्षित राख्दा पुग्ने व्यवस्था हो, जसले गर्दा बैंकहरूसँग लगानी योग्य रकम बढ्छ र यी क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गर्न थप सहज र सस्तो हुने वातावरण बन्दछ।
नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा तथा उद्यमीहरूका लागि अब प्रशासनिक प्रक्रिया बाधक बन्ने छैन। सरकारले अबको दुई दिनभित्रै अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवसाय दर्ता सम्पन्न हुने गरी 'स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक' प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसले कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने समय र लागत घटाउँदै नयाँ पुस्तालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्नेछ भने झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाको अन्त्य गरी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
वित्तीय सुशासन र पारदर्शितालाई प्रविधिमार्फत कडाइका साथ लागू गर्न सरकारले १०० दिनभित्र बैंक खाता, शेयर लगानी र डिजिटल वालेटको विवरण समेटिएको 'Integrated Digital Asset Registry' स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
यस प्रणालीमा जोखिममा आधारित 'रेड फ्ल्याग' (Red Flag) प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले शंकास्पद कारोबारहरूको स्वचालित रूपमा पहिचान गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनेछ र समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउनेछ।
व्यवसायीहरूले सेवा लिन विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन ४५ दिनभित्र 'One Door Business Platform' सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
यस प्लेटफर्ममार्फत व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने जस्ता अत्यावश्यक अनुमतिहरू एकै ठाउँबाट एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
यो पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी प्रणाली हुने भएकाले व्यवसायीले आफ्नो निवेदनको अवस्था (Tracking) समेत सजिलै हेर्न सक्नेछन्।
कार्ययोजनाले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्रै फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख छ। यसले सर्वसाधारणको वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुग्नेछ।
आर्थिक मन्दी र हालैका समस्याहरूबाट प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले औद्योगिक र बैंकिङ पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिएको छ। यस अन्तर्गत प्रभावित व्यवसायहरूका लागि कर छुट, ब्याज सहुलियत र ऋण पुनर्संरचना जस्ता राहत प्याकेजहरू ल्याइनेछ।
ससरकारको यो साहसिक कार्ययोजनाले नेपालमा व्यवसाय गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रियालाई छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि यी योजनाहरू तोकिएको समयसीमा भित्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको आर्थिक भविष्य थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बन्ने निश्चित छ। यो परिवर्तनले भविष्यमा कर्जा प्राप्ति र व्यवसाय सञ्चालनमा निकै सहज वातावरण सिर्जना गर्नेछ।
